एमसीक्यू: भारत की पर्यावरण और पारिस्थितिकी पहल (मई 2026)

भारत में उच्च कचरा क्षमता और कम उपयोगिता वाली चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक (SUP) वस्तुओं पर प्रतिबंध 1 जुलाई, 2022 को लागू हुआ।

नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-5.2) ने समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया।

सुरक्षित मार्ग प्रदान करके, यह परियोजना वन्यजीवों के मानव बस्तियों में प्रवेश करने की संभावना को कम करती है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष कम होता है।

अंडरपास और ओवरपास जैसे वन्यजीव क्रॉसिंग सड़क दुर्घटनाओं और आवास अलगाव को रोकने के लिए आवश्यक घटक हैं।

ग्रीन कॉरिडोर खंडित आवासों को जोड़ते हैं, जिससे वन्यजीव सुरक्षित रूप से घूम सकते हैं और आनुवंशिक विविधता बनाए रख सकते हैं।

ग्लोबल वार्मिंग के साथ-साथ महासागरीय अम्लीकरण को अक्सर 'दूसरी CO2 समस्या' कहा जाता है।

जैसे-जैसे महासागर की अम्लता बढ़ती है, कैल्सीफाइंग जीवों को अपने कवच और कंकाल बनाने में कठिनाई होती है।

महासागरीय अम्लीकरण तब होता है जब महासागर वायुमंडल से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, जिससे pH स्तर कम हो जाता है।

यह रणनीति पारिस्थितिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए क्षरित पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर केंद्रित है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) इस रणनीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है।