RBI डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देश 2026 MCQs: ज्ञान का परीक्षण करें

कूलिंग-ऑफ/लुक-अप अवधि उधारकर्ताओं को एक निश्चित समय देती है जिसमें वे ऋण की शर्तों को समझने के बाद, यदि वे ऋण के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर (APR) का भुगतान करके ऋण से बाहर निकल सकते हैं। यह उधारकर्ताओं को सशक्त बनाता है और उन्हें जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचाता है।

मुख्य तथ्य विवरण (KFS) आरबीआई के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के तहत एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करता है कि उधारकर्ता डिजिटल ऋण से संबंधित सभी शर्तों, नियमों और कुल लागत (APR) से पूरी तरह अवगत हों, जिससे पारदर्शिता और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा मिलता है।

आरबीआई के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋण का वितरण और पुनर्भुगतान सीधे उधारकर्ता और विनियमित इकाई (RE), जैसे बैंक या एनबीएफसी, के बीच किया जाना चाहिए, जिसमें ऋण सेवा प्रदाता (LSP) की कोई मध्यस्थता शामिल नहीं होगी। यह पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है।