अर्थव्यवस्था और व्यवसाय करंट अफेयर्स एमसीक्यू - सितंबर 2026

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है।

सेमीकंडक्टरों के लिए पीएलआई योजना के विस्तार का उद्देश्य एक मजबूत घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

सरकार घरेलू विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना के विस्तार सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित निकाय है, जो मुद्रास्फीति को विनियमित करने और नीतिगत रेपो दर पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है।

RBI का जनादेश विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। सितंबर 2026 में रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखना आर्थिक सुधार को बाधित किए बिना मुद्रास्फीति के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।

सितंबर 2026 की समीक्षा में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा।

IIP में स्थिर वृद्धि का अर्थ है कि कारखाने अधिक माल का उत्पादन कर रहे हैं, जो बढ़ी हुई औद्योगिक गतिविधि का सीधा प्रतिबिंब है और अक्सर निर्मित उत्पादों की उच्च मांग और समग्र आर्थिक विस्तार से संबंधित होता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का संकलन और प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। विनिर्माण क्षेत्र का IIP में सबसे अधिक भार होता है और इस प्रकार यह इसके समग्र विकास में सबसे अधिक योगदान देता है।

रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। यदि RBI रेपो दर को बनाए रखता है, तो इन बैंकों के लिए RBI से उधार लेने की लागत मौजूदा स्तर पर बनी रहेगी।