अर्थव्यवस्था और व्यापार पर एमसीक्यू: आरबीआई, पीएलआई, जीडीपी (सितंबर 2026)

भारत में, वित्तीय वर्ष (FY) 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसलिए, FY27 उस वित्तीय वर्ष को संदर्भित करता है जो 1 अप्रैल, 2026 को शुरू हुआ और 31 मार्च, 2027 को समाप्त होगा।

सेवा क्षेत्र, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और बढ़ी हुई सरकारी और निजी पूंजीगत व्यय के साथ, Q2 FY27 में जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

विभिन्न आर्थिक एजेंसियों ने मजबूत घरेलू मांग और सरकारी खर्च से प्रेरित होकर Q2 FY27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि लगभग 7.2% अनुमानित की है।

ग्रीन हाइड्रोजन के लिए PLI योजना भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक प्रमुख घटक है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, जिसमें PLI योजना भी शामिल है।

ग्रीन हाइड्रोजन के लिए PLI योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करके भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।

RBI मौद्रिक नीति समिति (MPC) में छह सदस्य होते हैं: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (अध्यक्ष के रूप में), केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी, और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चार सदस्य।

RBI की MPC का प्राथमिक जनादेश आर्थिक विकास के उद्देश्य का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता (मुद्रास्फीति नियंत्रण) बनाए रखना है।

2026 में MPC की नवीनतम बैठक में तय की गई वर्तमान नीति रेपो दर 6.50% पर बनी हुई है। इस निर्णय का उद्देश्य मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास को संतुलित करना है।