आरबीआई रेपो दर निर्णय 2026 प्रश्नोत्तरी - अर्थव्यवस्था और व्यवसाय

रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यह RBI द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख उपकरण है।

RBI की मौद्रिक नीति समिति का प्राथमिक जनादेश विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। रेपो दर को बनाए रखना आर्थिक विकास को बाधित किए बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को इंगित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगातार सातवीं बार रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखा है, जो मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता के प्रति सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।