RBI नीति और आर्थिक विकास पर MCQs: UPSC, SSC, बैंकिंग

यह अनुमान आम तौर पर निरंतर घरेलू खपत, बुनियादी ढांचे में सरकारी और निजी निवेश, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संभावित सुधार जैसे कारकों पर आधारित होता है।

RBI ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7.0% की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देता है।

रेपो दर को बनाए रखने से पता चलता है कि MPC का मानना है कि मुद्रास्फीति के दबाव, हालांकि संभावित रूप से कम हो रहे हैं, फिर भी सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है और मौद्रिक नीति में समय से पहले ढील देना प्रति-उत्पादक हो सकता है।

रेपो दर को बनाए रखने पर RBI का रुख 4% (+/- 2%) के अनिवार्य मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने का है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास में अनुचित बाधा न आए।

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 2026 में अपनी हालिया बैठक में मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास को संतुलित करने के उद्देश्य से लगातार सातवीं बार रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।