UPSC/SSC/बैंकिंग MCQ: RBI, SEBI, विनिर्माण - 26 जुलाई 2026

1 जुलाई, 2020 से प्रभावी संशोधित MSME वर्गीकरण के अनुसार, 'सूक्ष्म' उद्यम को ₹1 करोड़ तक के निवेश और ₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है।

निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं अक्सर MSMEs को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने और क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, उत्पाद विकास, गुणवत्ता प्रमाणन और बाजार अनुसंधान जैसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

MSMEs के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चुनौतियों से उबरने में मदद करना है, जिससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है और भारत का समग्र निर्यात बढ़ता है।

रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के बदले वाणिज्यिक बैंकों को तरलता प्रदान करता है।

MPC का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। इसे मुद्रास्फीति को एक लक्षित दायरे में रखने का आदेश दिया गया है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) में छह सदस्य होते हैं: RBI के तीन अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य।

ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक स्थायी, हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सौर या पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रोलाइज़र का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके किया जाता है, जिससे यह एक शून्य-कार्बन उत्सर्जन प्रक्रिया बन जाती है।

एक प्रमुख भारतीय समूह ने ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में INR 20,000 करोड़ के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है।

MPC ने मुख्य रूप से लगातार मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमा के भीतर लाना है।