अर्थव्यवस्था और व्यापार पर एमसीक्यू: पीएलआई, आरबीआई, हरित हाइड्रोजन (जुलाई 2026)

ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक स्थायी, हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सौर या पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रोलाइज़र का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके किया जाता है, जिससे यह एक शून्य-कार्बन उत्सर्जन प्रक्रिया बन जाती है।

एक प्रमुख भारतीय समूह ने ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में INR 20,000 करोड़ के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है।

MPC ने मुख्य रूप से लगातार मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमा के भीतर लाना है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) को मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क नीतिगत ब्याज दर (रेपो दर) तय करने का कार्य सौंपा गया है।

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी नवीनतम समीक्षा में रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखा है।

PLI का अर्थ प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन) है। ये योजनाएं घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।

PLI योजना 'मेक इन इंडिया' पहल का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य भारत को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र में बदलना है।

उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना को घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।