बैंकिंग और वित्त पर एमसीक्यू: आरबीआई नीति, डिजिटल रुपया (सितंबर 2026)

1.

ई-रुपया, या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है?

A वित्त मंत्रालय

B भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

C भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

D भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

2.

सितंबर 2026 में विस्तारित ई-रुपये पायलट कार्यक्रम के शुरुआती चरणों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेनदेन शामिल नहीं था?

A व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) हस्तांतरण

B व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) भुगतान

C थोक लेनदेन (CBDC-W)

D सीमा पार भुगतान

3.

सितंबर 2026 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ई-रुपये के रूप में भी जाने जाने वाले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) पायलट कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की, जिसमें और अधिक शहरों को शामिल किया गया। इस विस्तार का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?

A एक वर्ष के भीतर भौतिक नकदी को पूरी तरह से बदलना।

B एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और उपयोग के मामलों का परीक्षण करना।

C बैंक शाखाओं की संख्या कम करना।

D डिजिटल संपत्तियों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना।

4.

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) आम तौर पर रेपो दर और अन्य मौद्रिक नीति मामलों पर निर्णय लेने के लिए वर्ष में कितनी बार मिलती है?

A 4 बार

B 6 बार

C 8 बार

D 12 बार

5.

सितंबर 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में RBI द्वारा रेपो दर बनाए रखने के साथ-साथ बताए गए प्रमुख उद्देश्यों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा था?

A मुद्रास्फीति को आक्रामक रूप से 2% से नीचे लाना

B मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए समायोजन की वापसी सुनिश्चित करना

C ब्याज दरों को कम करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना

D बैंकिंग क्षेत्र की तरलता बढ़ाना

6.

सितंबर 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो दर कितनी बनाए रखी गई थी?

A 6.00%

B 6.25%

C 6.50%

D 6.75%