बैंकिंग और वित्त पर MCQs: आरबीआई नीति, डिजिटल ऋण (सितंबर 2026)

RBI इन ऐप्स के साथ साझेदारी करने वाली विनियमित संस्थाओं (REs) के माध्यम से डिजिटल ऋण गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिससे वित्तीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

KFS एक अनिवार्य दस्तावेज है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता को मानकीकृत प्रारूप में वार्षिक प्रतिशत दर (APR) और अन्य शुल्क प्रदान करता है।

RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी ऋण पुनर्भुगतान सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते और विनियमित संस्था (RE) के बैंक खाते के बीच होने चाहिए, जिसमें किसी भी मध्यवर्ती खाते का उपयोग नहीं किया जा सकता।

रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, जिससे प्रणाली से अतिरिक्त तरलता अवशोषित हो जाती है।

मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जैसा कि RBI अधिनियम द्वारा अनिवार्य है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) RBI अधिनियम, 1934 के तहत वैधानिक निकाय है, जो भारत में बेंचमार्क ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है।