बैंकिंग और वित्त करेंट अफेयर्स पर एमसीक्यू (सितंबर 2026)

विनियमित इकाई (RE) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उसके भागीदार DLAs/LSPs RBI द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें।

कूलिंग-ऑफ अवधि उधारकर्ताओं को बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक APR का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकलने की अनुमति देती है।

RBI का आदेश है कि धन का प्रवाह सीधे उधारकर्ता और विनियमित इकाई (RE) के बैंक खातों के बीच होना चाहिए, जिससे LSP के किसी भी पास-थ्रू खाते को दरकिनार किया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।

स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) वह प्राथमिक उपकरण है जिसका उपयोग RBI द्वारा बिना किसी संपार्श्विक (collateral) के तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है।