आरबीआई डिजिटल ऋण और वार्षिक रिपोर्ट एमसीक्यू 2026

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आरबीआई के डिजिटल ऋण ढांचे के अनुसार, उधारकर्ताओं को बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर (APR) का भुगतान करके ऋण से बाहर निकलने के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

A सभी ऋणों के लिए अनिवार्य 7-दिवसीय कूलिंग-ऑफ अवधि।

B एक कूलिंग-ऑफ अवधि, जिसकी अवधि ऋण अवधि के आधार पर विनियमित इकाई (RE) द्वारा निर्धारित की जाती है।

C अल्पकालिक ऋणों के लिए 1-3 दिनों की कूलिंग-ऑफ अवधि और अन्य ऋणों के लिए 3 दिनों की अवधि, जिससे उधारकर्ताओं को बिना किसी दंड के बाहर निकलने की अनुमति मिलती है।

D ऐसी कोई कूलिंग-ऑफ अवधि अनिवार्य नहीं है; उधारकर्ता तुरंत ऋण समझौते से बंधे होते हैं।

5.

'मुख्य तथ्य विवरण' (KFS) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जिसे विनियमित संस्थाओं (REs) को सभी डिजिटल ऋणों के लिए उधारकर्ताओं को प्रदान करना आवश्यक है?

A अन्य वित्तीय उत्पादों के लिए एक विपणन ब्रोशर के रूप में कार्य करना।

B एक मानकीकृत प्रारूप में वार्षिक प्रतिशत दर (APR), शुल्क और अन्य शुल्कों सहित ऋण समझौते का सारांश प्रदान करना।

C क्रेडिट स्कोरिंग के लिए उधारकर्ता से अतिरिक्त व्यक्तिगत डेटा एकत्र करना।

D बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ के कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध के रूप में कार्य करना।

6.

आरबीआई के उन्नत डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋणों के संवितरण और पुनर्भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य आवश्यकता है?

A विनियमित इकाई (RE) द्वारा सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते में धनराशि का संवितरण किया जाना चाहिए और पुनर्भुगतान सीधे RE द्वारा एकत्र किया जाना चाहिए।

B ऋण सेवा प्रदाता (LSP) REs की ओर से धनराशि का संवितरण और पुनर्भुगतान एकत्र कर सकते हैं।

C उधारकर्ता अपने डिजिटल वॉलेट में धनराशि प्राप्त करना चुन सकते हैं, जिसमें पुनर्भुगतान किसी भी भुगतान एग्रीगेटर के माध्यम से किया जाता है।

D दिशानिर्देश छोटे मूल्य के डिजिटल ऋणों के लिए नकद संवितरण की अनुमति देते हैं।