आरबीआई नीति और डिजिटल ऋण विनियमों पर एमसीक्यू (जुलाई 2026)

1.

RBI के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी संस्थाएं आती हैं?

A केवल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs)

B केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

C बैंकों और NBFCs सहित सभी विनियमित संस्थाएं (REs)

D केवल निजी फिनटेक स्टार्टअप

2.

डिजिटल ऋण के लिए RBI के सख्त मानदंडों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को बढ़ावा देना

B ग्राहकों को अनैतिक वसूली प्रथाओं और डेटा गोपनीयता के मुद्दों से बचाना

C भारत में डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की संख्या बढ़ाना

D फिनटेक कंपनियों पर कर का बोझ कम करना

3.

RBI के नए डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के तहत, ऋण के पुनर्भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार है?

A डिजिटल लेंडिंग ऐप (DLA)

B उधारकर्ता सीधे विनियमित इकाई (RE) को

C पेमेंट गेटवे प्रदाता

D तृतीय-पक्ष संग्रह एजेंसी

4.

जब RBI रेपो दर को अपरिवर्तित रखता है तो क्या होता है?

A बैंक तुरंत सभी ऋणों पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं

B RBI से वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार लेने की लागत समान रहती है

C नकद आरक्षित अनुपात (CRR) अपने आप कम हो जाता है

D प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है

5.

रेपो दर को बनाए रखने में RBI का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

A सरकारी खर्च बढ़ाना

B विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना

C रुपये की विनिमय दर तय करना

D शेयर बाजार की अस्थिरता को नियंत्रित करना

6.

RBI की कौन सी समिति रेपो दर तय करने के लिए जिम्मेदार है?

A मौद्रिक नीति समिति (MPC)

B वित्तीय स्थिरता समिति

C आर्थिक सलाहकार परिषद

D बैंकिंग विनियमन समिति