एमसीक्यू: आरबीआई मौद्रिक नीति और डिजिटल ऋण विनियमन (जून 2026)

विनियमित इकाई (RE) को ऋण अनुबंध के निष्पादन से पहले उधारकर्ता को एक मानकीकृत मुख्य तथ्य विवरण (KFS) प्रदान करना अनिवार्य है।

दिशानिर्देशों का उद्देश्य अनैतिक वसूली प्रथाओं पर अंकुश लगाना, डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को डिजिटल ऐप्स द्वारा शोषणकारी ऋण से बचाना है।

RBI का आदेश है कि ऋण पुनर्भुगतान सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते और विनियमित इकाई (RE) के बैंक खाते के बीच निष्पादित किया जाना चाहिए, जिसमें किसी मध्यस्थ खाते का उपयोग नहीं होगा।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे बेंचमार्क नीति ब्याज दर तय करने का कार्य सौंपा गया है।

हॉकिश रुख यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहा है, अक्सर ब्याज दरों को बनाए रखकर या बढ़ाकर।

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप रखने और विकास को समर्थन देने के लिए रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।