यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग के लिए आरबीआई डिजिटल लेंडिंग और वित्तीय समावेशन प्रश्नोत्तरी

आरबीआई इनोवेशन हब का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने वाला एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिसमें विशेष रूप से बिना बैंक वाले और कम सेवा वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे वित्तीय समावेशन में वृद्धि हो।

डिजिटल पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई की रणनीति में मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मजबूत करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए सुलभ और किफायती डिजिटल वित्तीय सेवाओं को सुनिश्चित करना शामिल है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए छोटे मूल्य के लेनदेन हेतु तत्काल, आसान और इंटरऑपरेबल डिजिटल भुगतान को सक्षम करके वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

'कूलिंग-ऑफ' अवधि उधारकर्ताओं को बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर (APR) का भुगतान करके ऋण से बाहर निकलने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अवसर मिलता है।

विनियमित संस्थाएं (REs) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उनके द्वारा नियुक्त एलएसपी (LSP) निष्पक्ष प्रथाओं, डेटा गोपनीयता और अन्य सभी लागू विनियमों का पालन करें, क्योंकि एलएसपी (LSP) आरई (RE) के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं।

आरबीआई अनिवार्य करता है कि ऋण का वितरण सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते में किया जाना चाहिए, बिना किसी ऋण सेवा प्रदाता (LSP) या किसी अन्य तीसरे पक्ष के माध्यम से।