बैंकिंग और वित्त एमसीक्यू: आरबीआई, डिजिटल भुगतान, हरित वित्त

जलवायु परिवर्तन वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रणालीगत जोखिम पैदा करता है, और आरबीआई का लक्ष्य भारतीय वित्तीय प्रणाली को वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है।

यह ढांचा वित्तीय संस्थानों के लिए अपने पोर्टफोलियो में जलवायु संबंधी जोखिमों का खुलासा करने की आवश्यकता के माध्यम से पारदर्शिता पर जोर देता है।

इस ढांचे का उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओं की ओर पूंजी जुटाना और जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों को कम करना है।

यह डिजिटल भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे यह सीमित डिजिटल साक्षरता वाले ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो जाता है।

एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली संचालित करने के लिए एक छत्र संगठन है, जिसमें भारतपे भी शामिल है।

भारतपे को डिजिटल अंतर को पाटने और ग्रामीण आबादी को औपचारिक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

चूंकि रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, इसलिए इसे अपरिवर्तित रखने से उधार लेने की लागत स्थिर रहती है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो बेंचमार्क ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है।

आरबीआई की एमपीसी का प्राथमिक जनादेश विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।