आरबीआई बैंकिंग सुधार और वित्तीय समावेशन पर एमसीक्यू

ढांचा स्पष्ट करता है कि केवल आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं (विनियमित संस्थाएँ - REs) को ऋण देने की गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति है। LSPs REs के एजेंट होते हैं और वे स्वयं ऋण नहीं दे सकते।

'कूलिंग-ऑफ' या 'लुक-अप' अवधि उधारकर्ताओं को इस अवधि के दौरान बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर (APR) का भुगतान करके ऋण से बाहर निकलने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें लचीलापन और सुरक्षा मिलती है।

आरबीआई का ढांचा अनिवार्य करता है कि ऋण का संवितरण सीधे उधारकर्ताओं के बैंक खातों में किया जाना चाहिए, न कि किसी तीसरे पक्ष, जिसमें ऋण सेवा प्रदाता (LSPs) शामिल हैं, के माध्यम से।

RB-IOS, 2021, सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों और ₹50 करोड़ और उससे अधिक जमा वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, ₹100 करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली NBFCs, और सभी गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान साधन (PPI) जारीकर्ताओं को कवर करता है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) आमतौर पर इस योजना के तहत सीधे आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं होती हैं।

RB-IOS, 2021, 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्टिकोण अपनाता है, जो ग्राहकों को योजना के तहत कवर की गई किसी भी विनियमित इकाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक एकल संदर्भ बिंदु प्रदान करता है, चाहे इकाई का प्रकार या स्थान कुछ भी हो।

भारतीय रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021, बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018, और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को एकीकृत करती है।