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MCQs: आरबीआई नीति और डिजिटल ऋण अपडेट - जून 2026

1.
RBI के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों द्वारा मुख्य रूप से किन संस्थाओं को विनियमित किया जाता है?
A केवल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs)
B केवल वाणिज्यिक बैंक
C विनियमित संस्थाएं (REs) और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर (LSPs)
D केवल फिनटेक स्टार्टअप
2.
डिजिटल ऋणों के लिए RBI द्वारा अनिवार्य 'की फैक्ट स्टेटमेंट' (KFS) का उद्देश्य क्या है?
A ग्राहकों से छिपे हुए शुल्क छिपाना
B क्रेडिट की कुल लागत के बारे में पारदर्शी जानकारी प्रदान करना
C डिजिटल प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग को बढ़ावा देना
D एक व्यक्ति द्वारा लिए जा सकने वाले ऋणों की संख्या को सीमित करना
3.
RBI के नए डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के तहत, ऋण राशि सीधे किसे प्राप्त होनी चाहिए?
A लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर (LSP)
B उधारकर्ता का बैंक खाता
C डिजिटल प्लेटफॉर्म का एस्क्रो खाता
D तृतीय-पक्ष भुगतान एग्रीगेटर
4.
जब RBI रेपो दर को अपरिवर्तित रखता है तो क्या होता है?
A बैंक तुरंत ऋण दरों में वृद्धि करते हैं
B बैंकों के लिए उधार लेने की लागत स्थिर रहती है
C विदेशी निवेश रुक जाता है
D मुद्रास्फीति शून्य हो जाती है
5.
RBI द्वारा रेपो दर बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
A राजकोषीय घाटा बढ़ाना
B विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना
C भारतीय रुपये का अवमूल्यन करना
D विदेशी ऋण बढ़ाना
6.
भारत में रेपो दर तय करने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है?
A वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
B मौद्रिक नीति समिति
C आर्थिक सलाहकार परिषद
D भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
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