बैंकिंग और वित्त समसामयिकी पर बहुविकल्पीय प्रश्न (जून 2026)

AI को अपनाने से बैंकिंग कार्यों को सुव्यवस्थित करने, धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करने और व्यक्तिगत ग्राहक सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद है।

RBI वित्तीय निर्णय लेने में पूर्वाग्रह को रोकने के लिए AI एल्गोरिदम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही पर जोर देता है।

इस ढांचे का उद्देश्य बैंकों को डेटा गोपनीयता और नैतिकता से संबंधित जोखिमों को कम करते हुए AI प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए मार्गदर्शन करना है।

ई-रुपया सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT), जिसे आमतौर पर ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है, पर काम करता है।

ई-रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संप्रभु मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है।

RBI ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लॉन्च की है, जिसे डिजिटल रुपया या ई-रुपया के रूप में जाना जाता है।

RBI मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास को बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के लिए रेपो दर को बनाए रखता है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे बेंचमार्क नीति ब्याज दर तय करने का कार्य सौंपा गया है।

RBI ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप रखने और विकास को समर्थन देने के लिए रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखा है।