बैंकिंग और वित्त एमसीक्यू: आरबीआई और सहकारी बैंक सुधार

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि से संकेतित संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट, एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो पीसीए ढांचे के तहत सुधारात्मक कार्रवाई को ट्रिगर कर सकती है।

पीसीए ढांचे का उद्देश्य यूसीबी के वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षी उपकरण के रूप में कार्य करना और जब कुछ जोखिम सीमाएं पार हो जाती हैं तो सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना है, जिससे वित्तीय संकट को रोका जा सके।

आरबीआई ने विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे की एक रणनीतिक समीक्षा की है।

इन उपायों का प्राथमिक लक्ष्य संभावित शोषण से उधारकर्ताओं की रक्षा करना और उन्हें डिजिटल ऋणों के संबंध में सुविचारित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋण की 'ऑल-इन-कॉस्ट' में ब्याज दर, प्रसंस्करण शुल्क और ऋणदाता द्वारा लगाए गए अन्य सभी शुल्क शामिल होने चाहिए।

आरबीआई ने डिजिटल ऋण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऋणदाताओं को ऋणों की 'ऑल-इन-कॉस्ट' का खुलासा करने, एक मानकीकृत ऋण समझौते के प्रारूप का परिचय देने और 'कूलिंग-ऑफ' अवधि का सुझाव देने का आदेश दिया है।