बैंकिंग और वित्त करेंट अफेयर्स पर एमसीक्यू (अप्रैल 2026)

यह ढांचा सभी विनियमित संस्थाओं (REs) जैसे वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और NBFC पर लागू होता है जो डिजिटल ऋण में संलग्न हैं।

KFS एक मानकीकृत दस्तावेज है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता को वार्षिक प्रतिशत दर (APR) सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।

RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी ऋण पुनर्भुगतान सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते और विनियमित इकाई (बैंक/NBFC) के खाते के बीच होने चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

रेपो दर को बढ़ाना या उच्च बनाए रखना उधार लेने को महंगा बनाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता कम होती है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में बेंचमार्क ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है।