मनोरंजन करेंट अफेयर्स पर MCQs - 30 सितंबर 2026

PLI योजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा घटकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले और आयात पर निर्भरता कम हो।

सरकार ने हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घटकों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई PLI योजना शुरू की है।

रेपो दर को स्थिर रखना, विशेष रूप से बहुत कम न होने वाले स्तर पर, आम तौर पर मुद्रास्फीति प्रबंधन और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने पर RBI के फोकस का संकेत देता है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करने का जनादेश दिया गया है।

सितंबर 2026 की समीक्षा में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

AIFTA की समीक्षा, जो 2022 में शुरू हुई और 2025-2026 के आसपास समाप्त हुई, का उद्देश्य समझौते का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना था, इसे अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल, सरल और व्यापार-सुविधाजनक बनाना था, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल सके।

आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (AIFTA) एक व्यापक समझौता है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार शामिल है। सेवाओं और निवेश पर समझौते 2015 में प्रभावी हुए।

आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता (AIFTA) वस्तुओं के लिए 1 जनवरी, 2010 को प्रभावी हुआ था। सेवाओं और निवेश पर समझौते बाद में, 2015 में प्रभावी हुए।

COP28 में 2023 में क्रियान्वित हानि और क्षति कोष को उन विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, जिससे उन्हें उन अपरिहार्य प्रभावों से निपटने में मदद मिल सके जो अनुकूलन से परे हैं।

ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) की स्थापना 2010 में कानकुन में UNFCCC के पक्षकारों के 16वें सम्मेलन (COP 16) द्वारा की गई थी और यह UNFCCC के एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है।