मनोरंजन करेंट अफेयर्स पर MCQs - 30 सितंबर 2026

विस्तार का उद्देश्य एक मजबूत घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो और तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़े।

सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार करके पूरे सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को कवर करने सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से सेमीकंडक्टर उद्योग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

रेपो दर को अपरिवर्तित रखना अक्सर एक तटस्थ या सतर्क आशावादी रुख का संकेत देता है, जो आर्थिक विकास का समर्थन करने के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आवश्यकता को संतुलित करता है। यह बताता है कि वर्तमान नीतिगत सेटिंग्स मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) को विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मुद्रास्फीति को मध्यम अवधि के लक्ष्य की ओर ले जाते हुए, मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीतिगत रेपो दर निर्धारित करने का अधिकार है।

सितंबर 2026 की समीक्षा में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

जबकि सीटों का विस्तार, वीटो शक्ति में सुधार और बढ़ा हुआ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार चर्चाओं के केंद्र में हैं, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का स्थानांतरण एक अलग प्रशासनिक मामला है और सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए मुख्य सुधार एजेंडे का हिस्सा नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर स्थापित अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) ढाँचा, वह प्राथमिक मंच है जहाँ सदस्य देश सुरक्षा परिषद के सुधार पर चर्चा करते हैं, जिसमें सदस्यता की श्रेणियाँ, वीटो का प्रश्न, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और एक विस्तारित परिषद का आकार जैसे मुद्दे शामिल हैं।

जी4 राष्ट्र – भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की लगातार वकालत करते रहे हैं, जिसमें स्थायी सदस्यता के लिए उनकी अपनी उम्मीदवारी भी शामिल है, ताकि इस निकाय को अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी बनाया जा सके।

2026 तक, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुसमर्थन की पुष्टि करने वाली कोई भी सत्यापित सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए, इस आधार पर आधारित प्रश्न तथ्यात्मक रूप से आधारित नहीं हो सकते।

2026 तक, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुसमर्थन की पुष्टि करने वाली कोई भी सत्यापित सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए, इस आधार पर आधारित प्रश्न तथ्यात्मक रूप से आधारित नहीं हो सकते।