मनोरंजन करेंट अफेयर्स पर MCQs - 30 सितंबर 2026

आरबीआई ने एक अनिवार्य 'कूलिंग-ऑफ' या 'लुक-अप' अवधि पेश की, जिससे उधारकर्ताओं को एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर (APR) का भुगतान करके बिना किसी दंड के ऋण से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है।

आरबीआई के डिजिटल ऋण दिशानिर्देश (2022) स्पष्ट रूप से अनिवार्य करते हैं कि ऋण का संवितरण सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते में किया जाना चाहिए, और पुनर्भुगतान भी RE द्वारा सीधे एकत्र किए जाने चाहिए, बिना LSP के किसी पास-थ्रू/पूल खाते के।

आरबीआई की साइबर सुरक्षा पहलों का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को साइबर हमलों से बचाना है, इसकी स्थिरता, अखंडता और लचीलेपन को सुनिश्चित करना है, जिससे ग्राहक डेटा और वित्तीय संपत्तियों की रक्षा हो सके।

बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे पर आरबीआई का मास्टर निर्देश एक मजबूत घटना प्रतिक्रिया तंत्र को अनिवार्य करता है, जिसमें साइबर घटनाओं के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए CCMT जैसी एक समर्पित टीम की स्थापना शामिल है।

आरबीआई ने आईटी आउटसोर्सिंग और तीसरे पक्ष की निर्भरताओं के लिए मजबूत शासन और जोखिम प्रबंधन पर लगातार जोर दिया है, जो समग्र साइबर सुरक्षा लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। 2026 तक यह फोकस और तेज होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय नमो ड्रोन दीदी योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है, जो ग्रामीण सशक्तिकरण पर केंद्रित है।

नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना है, जिससे वे विभिन्न कृषि सेवाएं प्रदान कर सकें और आय उत्पन्न कर सकें।

2026 में हालिया अपडेट में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाने और प्रभाव डालने के उद्देश्य से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा ड्रोन के उपयोग के लक्ष्य में एक महत्वाकांक्षी संशोधन का संकेत मिलता है।

यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और एनबीएफसी सहित विभिन्न वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से कोलेटरल-मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे कारीगरों के लिए ऋण सुलभ हो जाता है।

विस्तार का उद्देश्य नए व्यवसायों और कौशल को शामिल करके पारंपरिक शिल्प कौशल और आधुनिक आर्थिक मांगों के बीच की खाई को पाटना है, जिससे कारीगरों की रोजगार क्षमता और आय क्षमता में वृद्धि हो।