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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बाद, विलय की गई इकाई आम तौर पर एक नए नाम और ब्रांडिंग के तहत काम करती है। भारत में कौन सा नियामक निकाय ऐसी विलय की गई संस्थाओं के नाम परिवर्तन और ब्रांडिंग को मंजूरी देता है?
