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अगस्त 2026 मनोरंजन पर MCQs: फिल्में और ओटीटी सीरीज़

1.
डिजिटल भुगतानों में साइबर सुरक्षा के लिए RBI के ढाँचे में साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए सख्त दिशानिर्देश शामिल हैं। विनियमित संस्थाओं को आमतौर पर RBI को महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?
A पता लगने के 7 कार्य दिवसों के भीतर।
B पता लगने के 24 घंटों के भीतर।
C पता लगने के 48 घंटों के भीतर।
D वित्तीय तिमाही के अंत में।
2.
भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और प्रतिभागियों के लिए अपने दिशानिर्देशों में, RBI अक्सर डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण (MFA) के कार्यान्वयन को अनिवार्य करता है। MFA की आवश्यकता का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना।
B लेनदेन प्रसंस्करण समय को कम करना।
C एकल पासवर्ड से परे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ना, जिससे अनधिकृत पहुंच काफी कठिन हो जाती है।
D ऑफ़लाइन भुगतान क्षमताओं को सक्षम करना।
3.
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया है। इस क्षेत्र में उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए RBI के मजबूत जोर का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
A भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए परिचालन लागत को कम करना।
B डिजिटल भुगतानों पर नकद लेनदेन के उपयोग को बढ़ावा देना।
C ग्राहक डेटा की सुरक्षा करना, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना और डिजिटल लेनदेन में जनता का विश्वास बनाए रखना।
D नई भुगतान प्रौद्योगिकियों के विकास को सीमित करना।
4.
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को एक निष्पक्ष व्यवहार संहिता (FPC) तैयार करने और लागू करने का आदेश देता है। NBFCs के लिए FPC का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
A ऋण देने के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
B उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करना।
C सभी NBFCs में ब्याज दरों को मानकीकृत करना।
D अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना।
5.
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए नियामक ढाँचे को मजबूत करने के अपने प्रयासों के तहत, RBI ने अक्सर परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के सामंजस्य पर जोर दिया है। NBFCs के लिए इन मानदंडों को वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने वाले मानदंडों के साथ संरेखित करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
A NBFCs के लिए परिचालन लागत को कम करना।
B NBFCs को अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना।
C नियामक मध्यस्थता को कम करना और वित्तीय प्रणाली में वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना।
D NBFCs की ऋण देने की क्षमता बढ़ाना।
6.
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ढाँचा पेश किया गया था, जिससे उनकी प्रणालीगत प्रासंगिकता के साथ नियामक तीव्रता को संरेखित किया जा सके?
A तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढाँचा
B स्केल-आधारित विनियमन (SBR) ढाँचा
C बेसल III ढाँचा
D इंड एएस ढाँचा
7.
2026 तक, विस्तारित पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को क्या महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया जाता है?
A इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी।
B सौर पैनलों की मुफ्त स्थापना और बिजली बिलों पर सब्सिडी।
C 10 वर्षों के लिए सौर प्रणालियों का सरकार द्वारा वित्त पोषित रखरखाव।
D ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण।
8.
घरेलू बिजली उत्पादन के लिए पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किस प्राथमिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाता है?
A पवन टर्बाइन
B सौर छत प्रणाली
C बायोमास गैसीफायर
D भूतापीय ऊर्जा
9.
2024 में विस्तारित पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य कितने घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है?
A 10 मिलियन
B 20 मिलियन
C 30 मिलियन
D 40 मिलियन
10.
2026 तक, पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन सी है?
A यह विशेष रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित छात्रवृत्तियों को सूचीबद्ध करता है।
B यह छात्रों को कई बैंकों से शैक्षिक ऋण की ब्याज दरों और शर्तों की तुलना करने की अनुमति देता है।
C यह ऋण वितरण के बाद प्रत्यक्ष नौकरी प्लेसमेंट प्रदान करता है।
D यह केवल एसटीईएम क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए सुलभ है।
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