राष्ट्रीय मामलों पर बहुविकल्पीय प्रश्न: डिजिटल इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, एनईपी 2020

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) देश भर में स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है।

केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (AB-HWCs) का नाम बदलकर 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' कर दिया है, जिसका टैगलाइन 'आरोग्यम परमं धनम्' है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ मिलकर PMGSY के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

PMGSY-III में 1,25,000 किमी थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लिंक का सुदृढ़ीकरण शामिल है जो बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs), स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ते हैं।

PMGSY को 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।

ITEP एक 4-वर्षीय डुअल-मेजर समग्र स्नातक डिग्री है जो B.A. B.Ed./ B.Sc. B.Ed. और B.Com. B.Ed. प्रदान करती है, जो नई रूपरेखा के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) वह वैधानिक निकाय है जिसे NCFTE विकसित करने का अधिकार दिया गया है।

NCFTE 2023 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षक शिक्षा को बदलना है।

आरबीआई ने एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखने के लिए आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को पिछले वर्ष के 5.95% से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 6.00% करने का निर्णय लिया।

आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,10,874 करोड़ के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी।