अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर MCQs: सितंबर 2026 की वैश्विक घटनाएँ

रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग, जिसमें संयुक्त अभ्यास और प्रौद्योगिकी साझाकरण शामिल है, भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी का एक आधारशिला है, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में।

संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, और यह संख्या कई वर्षों से स्थिर है और 2026 में भी यही रहने की उम्मीद है, जिसमें प्रत्येक राज्य का महासभा में एक वोट होता है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले एक दीर्घकालिक एजेंडा हैं, जिससे उनकी कार्यान्वयन प्रगति संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्रों, जिसमें 2026 में 81वां सत्र भी शामिल है, का एक निरंतर और केंद्रीय फोकस बनी हुई है।

महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श, नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है, जहाँ सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है।

जबकि सीटों का विस्तार, वीटो शक्ति में सुधार और बढ़ा हुआ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार चर्चाओं के केंद्र में हैं, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का स्थानांतरण एक अलग प्रशासनिक मामला है और सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए मुख्य सुधार एजेंडे का हिस्सा नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर स्थापित अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) ढाँचा, वह प्राथमिक मंच है जहाँ सदस्य देश सुरक्षा परिषद के सुधार पर चर्चा करते हैं, जिसमें सदस्यता की श्रेणियाँ, वीटो का प्रश्न, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और एक विस्तारित परिषद का आकार जैसे मुद्दे शामिल हैं।

जी4 राष्ट्र – भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की लगातार वकालत करते रहे हैं, जिसमें स्थायी सदस्यता के लिए उनकी अपनी उम्मीदवारी भी शामिल है, ताकि इस निकाय को अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी बनाया जा सके।

2026 तक, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुसमर्थन की पुष्टि करने वाली कोई भी सत्यापित सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए, इस आधार पर आधारित प्रश्न तथ्यात्मक रूप से आधारित नहीं हो सकते।

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