प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकारी योजनाओं पर आधारित एमसीक्यू

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) कौशल-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक निकाय है।

GSDP का उद्देश्य युवाओं को बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल से लैस करना है, जो भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों का समर्थन करता है।

इंटरऑपरेबिलिटी विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सुरक्षित रूप से रोगी डेटा साझा करने की अनुमति देती है, जिससे बेहतर निदान और उपचार होता है।

आभा (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) संख्या एक 14-अंकीय विशिष्ट पहचानकर्ता है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक करने के लिए किया जाता है।

ABDM का उद्देश्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है, जिससे रोगी भारत में कहीं भी अपने चिकित्सा इतिहास तक पहुंच सकें।

यह योजना समावेशी डिजिटल विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक डिजिटल रूप से निरक्षर ग्रामीण परिवार से एक व्यक्ति को लक्षित करती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत में डिजिटल साक्षरता योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

पीएमजीदिशा 2.0 ग्रामीण भारत में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए एआई जागरूकता और साइबर सुरक्षा सहित उन्नत डिजिटल कौशल पर केंद्रित है।

पीएम-किसान योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी भूमि-धारक किसान परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए उपयुक्त इनपुट प्राप्त कर सकें, साथ ही उपयुक्त घरेलू आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। यह आय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है।

पीएम-किसान के तहत ₹6,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता ₹2,000 की तीन समान किस्तों में वितरित की जाती है, जो आमतौर पर हर चार महीने में होती है।