सरकारी योजनाएं एमसीक्यू: पीएम-किसान, एनएचएम, पीएमएमवाई - जुलाई 2026

PMAY-G का तीसरा चरण 2 करोड़ अतिरिक्त पक्के घरों का निर्माण करके शेष पात्र ग्रामीण परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखता है।

नमो ड्रोन दीदी योजना विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और खेती में उनकी भूमिका बढ़ती है।

हालांकि योजना का उद्देश्य कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है, 5जी मोबाइल नेटवर्क तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना नमो ड्रोन दीदी योजना का प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है।

नमो ड्रोन दीदी योजना को 2026 तक 1,00,000 गांवों तक पहुंचाने के लिए काफी विस्तार दिया गया है, जिसका उद्देश्य कृषि अनुप्रयोगों के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और सेवाएं प्रदान करना है।

पीएम-विकास डिजिटल स्किलिंग पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लाभार्थियों को डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने और उनका उपयोग करने के ज्ञान और उपकरणों से लैस करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) पीएम-विकास डिजिटल स्किलिंग पहल की देखरेख करने वाला नोडल मंत्रालय है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है।

पीएम-विकास डिजिटल स्किलिंग पहल विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल कौशल से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है, जिससे उनके आर्थिक अवसरों और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी में सुधार होता है।

एडीपी 5 प्रमुख सामाजिक-आर्थिक विषयों पर केंद्रित है: स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और बुनियादी ढांचा। शुरू में, कार्यक्रम के लिए 112 जिलों की पहचान की गई थी।

नीति आयोग आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है, जो अभिसरण (केंद्र और राज्य योजनाओं का), सहयोग (केंद्र, राज्य, जिला प्रशासन और नागरिकों के बीच) और प्रतिस्पर्धा (जिलों के बीच) के तीन मुख्य सिद्धांतों पर काम करता है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) जनवरी 2018 में देश भर के सबसे अविकसित जिलों को तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था।