सरकारी योजनाएं एमसीक्यू: जुलाई 2026 परीक्षा तैयारी

PMAY-G का लक्ष्य एक विशिष्ट लक्ष्य वर्ष (शुरुआत में 2022, अब विस्तारित) तक पात्र ग्रामीण परिवारों को 'सभी के लिए आवास' प्रदान करना है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर सुनिश्चित किया जा सके।

पीएम-किसान योजना में विशिष्ट बहिष्करण मानदंड हैं। संस्थागत भूमिधारक, उच्च आय वाले करदाताओं, सरकारी कर्मचारियों, पेशेवरों (डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए) और प्रति माह ₹10,000 से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को आमतौर पर इस योजना से बाहर रखा गया है।

एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के नाते, पीएम-किसान पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसका अर्थ है कि पूरा वित्तीय भार केंद्र सरकार वहन करती है।

पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 का वित्तीय लाभ मिलता है, जिसे हर चार महीने में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में वितरित किया जाता है।