पीएम-किसान योजना प्रश्नोत्तरी: किसान कल्याण पर अपने ज्ञान का परीक्षण करें

यदि कोई पीएम-किसान लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी पूरी करने में विफल रहता है, तो ई-केवाईसी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने तक उनकी भविष्य की किस्तें रोक दी जाएंगी।

लाभार्थी डेटा के सत्यापन का प्राथमिक उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों को हटाना और यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय सहायता केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े।

पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए प्रामाणिकता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी वाले दावों को रोकने के लिए बैंक खातों के साथ ई-केवाईसी और आधार सीडिंग अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।

पीएम-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसमें भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण किया जाता है।

पीएम-किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई थी, हालांकि इसका औपचारिक उद्घाटन 24 फरवरी 2019 को किया गया था।

पीएम-किसान के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों (प्रत्येक ₹2,000) में मिलती है।

मुद्रा ऋण छोटे उद्यमियों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वे नए उद्यम शुरू कर सकते हैं या मौजूदा उद्यमों का विस्तार कर सकते हैं, जिससे सीधे नई नौकरियों का सृजन होता है और कुल रोजगार को बढ़ावा मिलता है।

मुद्रा ऋण विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऋण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, विशेष रूप से गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र में, ताकि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके और रोजगार सृजित किया जा सके।

PMMY के तहत 'तरुण' श्रेणी ₹5 लाख से ऊपर और ₹10 लाख तक के ऋण प्रदान करती है, जो विस्तार की तलाश में स्थापित सूक्ष्म उद्यमों को लक्षित करती है।

PMMY का प्राथमिक उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करके छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे स्वरोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।