सरकारी योजनाओं पर MCQs: पीएम-किसान और डिजिटल स्किल इंडिया 2.0 (मई 2026)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी।

पीएम-किसान योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

पीएम-किसान योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में देय होता है।

डैशबोर्ड नरेगा सॉफ्ट से डेटा प्राप्त करता है, जो इस योजना के लिए आधिकारिक प्रबंधन सूचना प्रणाली है।

मनरेगा के तहत बनाई गई संपत्तियों की जियो-टैगिंग डिजिटल निगरानी डैशबोर्ड की एक प्रमुख विशेषता है ताकि दोहराव को रोका जा सके और प्रमाणिकता सुनिश्चित की जा सके।

डिजिटल डैशबोर्ड को मनरेगा के कार्यान्वयन की निगरानी, प्रगति को ट्रैक करने और निधि उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है।

यह योजना लाभार्थी परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है।

यह पहल मूलभूत डिजिटल साक्षरता पर केंद्रित है, जो महिलाओं को रोजमर्रा की डिजिटल बातचीत और आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करती है।