पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रश्नोत्तरी: जलवायु, वन्यजीव और संरक्षण

ग्रीन कॉरिडोर पहल का उद्देश्य हाथियों को उनके आवासों के बीच आवागमन के लिए सुरक्षित और जुड़े हुए मार्ग बनाना है, जिससे मानव-हाथी संघर्ष और आवास विखंडन के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सके।

जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (MARPOL) का एनेक्स V विशेष रूप से जहाजों से समुद्र में सभी प्लास्टिक के निर्वहन को प्रतिबंधित करता है।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) एक नीतिगत दृष्टिकोण है जिसके तहत उत्पादकों को उपभोक्ता के उपयोग के बाद उत्पादों के उपचार या निपटान के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है।

भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से चिन्हित एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है।

पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) का उद्देश्य किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना और कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।

ग्लासगो में COP26 में, भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई।

बाघों की घटती आबादी की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, जिसमें भारत एक पक्ष है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की स्थापना 2003 में भारत के जैविक विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है।