RBI डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देश और आर्थिक अपडेट MCQs - अक्टूबर 2026

मौद्रिक नीति समिति (MPC) RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति है जिसे भारत में बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो दर) तय करने का कार्य सौंपा गया है।

RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य, जिसमें रेपो दर निर्धारित करना भी शामिल है, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता (मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना) बनाए रखना है। यह बैंकिंग प्रणाली में तरलता का भी प्रबंधन करता है।

विषय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि RBI रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखता है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मध्य-वर्ष आर्थिक समीक्षा ने वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.2% के राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

हालांकि रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मध्य-वर्ष समीक्षा ने मुख्य रूप से विनिर्माण, सेवाओं और एक लचीले कृषि क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन पर प्रमुख विकास चालकों के रूप में जोर दिया।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मध्य-वर्ष आर्थिक समीक्षा में मजबूत घरेलू मांग और बेहतर वैश्विक आर्थिक स्थितियों का हवाला देते हुए, पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 7.2% की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था।

RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। यह सिद्धांत नीति समीक्षाओं में लिए गए निर्णयों का आधार है।

'वापसी की व्यवस्था' का रुख प्रणाली में अतिरिक्त तरलता को धीरे-धीरे कम करने का लक्ष्य रखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे लक्ष्य के अनुरूप हो, जबकि आर्थिक विकास का समर्थन भी जारी रहे।

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी सितंबर 2026 की समीक्षा में नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

हरित ऊर्जा घटकों के लिए एक PLI योजना सौर पैनलों और पवन टरबाइनों जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में उपयोग किए जाने वाले पुर्जों के निर्माण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।