RBI डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देश और आर्थिक अपडेट MCQs - अक्टूबर 2026

भारत की जीडीपी वृद्धि कई कारकों से प्रभावित होती है। मानसून का प्रदर्शन कृषि को प्रभावित करता है, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें मुद्रास्फीति और व्यापार संतुलन को प्रभावित करती हैं, और सरकारी पूंजीगत व्यय बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है। ये सभी अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अपनी मौद्रिक नीति वक्तव्यों और अन्य आर्थिक रिपोर्टों के हिस्से के रूप में नियमित रूप से अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि अनुमान प्रकाशित करता है। जबकि NSO आधिकारिक GDP अनुमान प्रदान करता है, RBI, IMF, विश्व बैंक आदि भविष्य के अनुमान प्रदान करते हैं।

आरबीआई के डिजिटल ऋण मानदंडों का एक मुख्य सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि उधारकर्ता ठीक से जानते हों कि वे किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए, विनियमित इकाई (RE) और ऋण सेवा प्रदाता (LSP) का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और उधारकर्ता को अग्रिम रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

आरबीआई के दिशानिर्देश पूर्ण पारदर्शिता पर जोर देते हैं। सभी शुल्क और प्रभार, दंडात्मक शुल्कों सहित, उधारकर्ता को अग्रिम रूप से स्पष्ट और व्यापक तरीके से प्रकट किए जाने चाहिए, आमतौर पर मुख्य तथ्य विवरण (KFS) के माध्यम से, ताकि छिपी हुई लागतों से बचा जा सके।

आरबीआई सभी डिजिटल ऋणों के लिए उधारकर्ताओं को 'मुख्य तथ्य विवरण (KFS)' प्रदान करना अनिवार्य करता है। यह दस्तावेज़ ऋण शर्तों का एक मानकीकृत, स्पष्ट और संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है, जिसमें वार्षिक प्रतिशत दर (APR), सभी शुल्क और प्रभार शामिल हैं, जिससे उधारकर्ताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

'कूलिंग-ऑफ अवधि' (या लुक-अप अवधि) उधारकर्ताओं को संवितरण के बाद ऋण के साथ आगे न बढ़ने का निर्णय लेने पर, मूलधन राशि के साथ आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर (APR) का भुगतान करके बिना किसी दंड के ऋण से बाहर निकलने की अनुमति देती है। यह उधारकर्ताओं को पुनर्विचार करने का समय देकर उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाता है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से अनिवार्य है कि डिजिटल ऋण ऐप्स (DLAs) को सभी डेटा संग्रह के लिए उधारकर्ताओं से स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें उस उद्देश्य का स्पष्ट खुलासा हो जिसके लिए डेटा एकत्र किया जा रहा है। उन्हें फोन संपर्कों, कॉल लॉग्स या मीडिया फ़ाइलों तक पहुंचने से प्रतिबंधित किया गया है।

आरबीआई के डिजिटल ऋण दिशानिर्देश, जो 2022 से प्रभावी हैं, यह अनिवार्य करते हैं कि ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते और विनियमित इकाई (RE) के बीच निष्पादित किए जाने चाहिए, जिसमें ऋण सेवा प्रदाता (LSP) या किसी तीसरे पक्ष के किसी भी पास-थ्रू/पूल खाते का उपयोग न हो। इस उपाय का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

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