RBI डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देश और आर्थिक अपडेट MCQs - अक्टूबर 2026

सितंबर 2026 तक, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के निरंतर संचरण को अर्थव्यवस्था में फैलने देने के लिए नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र आम तौर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है, समग्र आर्थिक उत्पादन को बढ़ाता है, और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान देता है।

परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला आर्थिक संकेतक है जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक स्थितियों का संकेत प्रदान करता है।

प्रदान किए गए विषय में कहा गया है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने Q2 2026 में मजबूत वृद्धि दर्ज की।

रेपो दर को स्थिर रखना, विशेष रूप से मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के उद्देश्य से, यह दर्शाता है कि RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करने का अधिकार है।

सितंबर 2026 की बैठक में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

जब मुद्रास्फीति कम होती है, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें धीमी गति से बढ़ती हैं, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं का पैसा अधिक खरीद सकता है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है।

भारत सरकार ने RBI के परामर्श से, खुदरा मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% निर्धारित किया है, जिसमें +/- 2% की सहिष्णुता बैंड है, जिसका अर्थ है कि लक्ष्य सीमा 2% से 6% है। इस ढांचे को 31 मार्च, 2026 तक पांच साल के लिए बढ़ाया गया था, और इसके जारी रहने की उम्मीद है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का प्राथमिक माप है, जो परिवारों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है।