RBI डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देश और आर्थिक अपडेट MCQs - अक्टूबर 2026

फिनटेक कंपनियां आम तौर पर मजबूत ढांचे का स्वागत करती हैं क्योंकि यह नियामक अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है, अनुचित प्रथाओं को संबोधित करके एक अधिक समान अवसर बनाने का लक्ष्य रखता है, और अंततः डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ताओं और निवेशकों के बीच अधिक विश्वास पैदा करता है।

2026 के ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह जनादेश है कि सभी ऋण वितरण और पुनर्भुगतान विशेष रूप से विनियमित इकाई (RE) के बैंक खातों के माध्यम से ही होने चाहिए, न कि किसी तीसरे पक्ष के पूल खातों के माध्यम से, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और जोखिम कम होता है।

RBI के ढांचे में स्पष्ट रूप से विनियमित इकाई (RE) पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डाली गई है कि डिजिटल ऋण से संबंधित सभी आउटसोर्स की गई गतिविधियों को स्वयं RE द्वारा या उसकी प्रत्यक्ष देखरेख में उसके ओर से कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाए।

2026 में RBI के उन्नत डिजिटल ऋण मानदंडों का मुख्य उद्देश्य डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक पारदर्शिता लाना और अनुचित प्रथाओं से संबंधित चिंताओं को दूर करके उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है।

सेमीकंडक्टरों के लिए पीएलआई योजना के विस्तार का उद्देश्य एक मजबूत घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

सरकार घरेलू विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना के विस्तार सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित निकाय है, जो मुद्रास्फीति को विनियमित करने और नीतिगत रेपो दर पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है।

RBI का जनादेश विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। सितंबर 2026 में रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखना आर्थिक सुधार को बाधित किए बिना मुद्रास्फीति के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।

सितंबर 2026 की समीक्षा में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा।