RBI डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देश और आर्थिक अपडेट MCQs - अक्टूबर 2026

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सेमीकंडक्टर के लिए PLI योजना हार्डवेयर निर्माण के पहलुओं पर केंद्रित है, जिसमें डिजाइन, निर्माण और असेंबली/टेस्टिंग/पैकेजिंग शामिल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर विकास आम तौर पर इस विशिष्ट हार्डवेयर-केंद्रित PLI योजना के दायरे से बाहर है।

विस्तारित PLI योजना का एक प्राथमिक लक्ष्य सेमीकंडक्टरों के लिए विदेशी देशों पर भारत की निर्भरता को कम करना है, जिससे आत्मनिर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा बढ़े।

भारतीय सरकार ने हाल ही में देश के भीतर सेमीकंडक्टर निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और विकसित करने के लिए PLI योजना का विस्तार किया है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जबकि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाता है।

RBI का प्राथमिक जनादेश विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। रेपो दर बनाए रखना मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने और इस संतुलन को प्राप्त करने का एक उपकरण है।

सितंबर 2026 की समीक्षा में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

2026 में RBI का दृष्टिकोण स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ एक सु-परिभाषित नियामक वातावरण बनाना है। यह स्पष्टता फिनटेक कंपनियों को उनके दायित्वों को समझने में मदद करती है और उन्हें औपचारिक प्रणाली के भीतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत होते हैं।

मजबूत ढांचा पारदर्शिता पर जोर देता है, जिसके लिए REs को उधारकर्ताओं को ऋण के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले एक स्पष्ट, व्यापक ऋण समझौता डिजिटल प्रारूप में प्रदान करने की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सभी नियमों और शर्तों को समझते हैं।