यूपीएससी/एसएससी/बैंकिंग एमसीक्यू: आरबीआई, अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति - 31 अगस्त 2026

पारदर्शिता बढ़ाने और अनधिकृत कटौतियों को रोकने के लिए, आरबीआई अनिवार्य करता है कि ऋण राशि सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते में वितरित की जानी चाहिए, बिना किसी LSP के माध्यम से।

आरबीआई ने ऋण अनुबंध के निष्पादन से पहले उधारकर्ता को 'मुख्य तथ्य विवरण' (KFS) प्रदान करना अनिवार्य किया है, जिसमें सभी नियम, शर्तें और लागतें पारदर्शी रूप से विस्तृत होती हैं। यह उधारकर्ता के लिए पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।