यूपीएससी/एसएससी/बैंकिंग एमसीक्यू: आरबीआई, अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति - 31 अगस्त 2026

AIFs द्वारा धारित अतरल संपत्तियों के मूल्यांकन और फंड प्रबंधकों के लिए संभावित हितों के टकराव से संबंधित चिंताएं नियामक सुधारों द्वारा संबोधित किए जाने वाले सामान्य क्षेत्र हैं।

सख्त नियमों में अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम निवेश सीमा का पुनर्मूल्यांकन शामिल होता है कि केवल उपयुक्त निवेशक ही AIFs में भाग लें, जिससे निवेशक संरक्षण को बढ़ाया जा सके।

प्रस्तावित सख्त नियमों का उद्देश्य निवेशक संरक्षण को मजबूत करना है, विशेष रूप से परिष्कृत निवेशकों के लिए, और AIF उद्योग के भीतर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

RBI दिशानिर्देश इस बात पर जोर देते हैं कि सभी ऋण गतिविधियों को विनियमित इकाई (RE) द्वारा या आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से किया जाना चाहिए जहां RE पूर्ण नियंत्रण और निरीक्षण बनाए रखता है, क्रेडिट जोखिम के पूर्ण आउटसोर्सिंग को प्रतिबंधित करता है।

दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि विनियमित संस्थाएं (REs) डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLAs) पर उचित परिश्रम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे नियामक मानदंडों का अनुपालन करें।

RBI के दिशानिर्देशों का उद्देश्य डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना है, जो कि अनुचित ऋण प्रथाओं से संबंधित चिंताओं को दूर करते हैं।

PLI योजना में 14 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं जैसे एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, व्हाइट गुड्स आदि, लेकिन प्राथमिक शिक्षा सेवाएँ इसमें शामिल नहीं हैं।

PLI योजना पात्र कंपनियों को 4-6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (एक आधार वर्ष से अधिक) के प्रतिशत के रूप में गणना किए गए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

PLI योजना का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, आयात निर्भरता को कम करना, रोजगार सृजित करना और भारत की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाना है, जिससे भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सके।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि दंडात्मक ब्याज को 'दंडात्मक शुल्क' के रूप में लगाया जाना चाहिए, न कि 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में जो मूलधन में जुड़ता है। ये शुल्क उचित और अनुचित नहीं होने चाहिए, और दंडात्मक शुल्कों का पूंजीकरण नहीं होना चाहिए। यह निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।