यूपीएससी/एसएससी/बैंकिंग एमसीक्यू: आरबीआई, अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति - 31 अगस्त 2026

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि पूर्वानुमान में ऊपर की ओर संशोधन का अर्थ है कि विश्लेषक और संस्थान मजबूत आर्थिक प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे आमतौर पर निवेशक विश्वास में सुधार होता है और आर्थिक गतिविधि बढ़ती है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) नियमित रूप से अपना विश्व आर्थिक आउटलुक प्रकाशित करता है, जिसमें भारत सहित विभिन्न देशों के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि पूर्वानुमान शामिल होते हैं, और विकसित हो रही आर्थिक स्थितियों के आधार पर उन्हें समय-समय पर संशोधित करता है।

इक्विटी और ऋण बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) से मजबूत प्रवाह, अनिवासी भारतीयों (NRIs) से उच्च प्रेषण प्रवाह के साथ मिलकर, विदेशी मुद्रा भंडार के संचय में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी आर्थिक झटकों के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है, भारतीय रुपये की विनिमय दर को स्थिर करने में मदद करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि देश अपने आयात दायित्वों और बाहरी ऋण पुनर्भुगतानों को पूरा कर सके।

विदेशी मुद्रा भंडार में मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा संपत्ति (जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड), सोना, IMF से विशेष आहरण अधिकार (SDRs), और IMF में आरक्षित निधि की स्थिति शामिल होती है।

नियामक अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करना, अनुपालन बोझ को कम करना और बुनियादी ढांचे (जैसे लॉजिस्टिक्स और बिजली) में निवेश करना महत्वपूर्ण गैर-वित्तीय उपाय हैं जो विनिर्माण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं।

विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों का एक आधारशिला है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना है।

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक सुस्थापित सरकारी रणनीति है।

RBI के नियमों में डिजिटल ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना स्वचालित टॉप-अप ऋण या कोई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिससे उपभोक्ता के लिए अधिक नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

डिजिटल ऋण देने वाली इकाई को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि सभी ऋण वितरण और पुनर्भुगतान केवल ऋण देने वाली इकाई और उसके ग्राहकों के बैंक खातों के माध्यम से निष्पादित किए जाएं, न कि किसी तीसरे पक्ष या मध्यस्थ के खाते के माध्यम से।