यूपीएससी/एसएससी/बैंकिंग एमसीक्यू: आरबीआई, अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति - 31 अगस्त 2026

RBI के 2026 के दिशानिर्देशों में उधारकर्ताओं के लिए बिना किसी जुर्माने के डिजिटल ऋण समझौते से पीछे हटने के लिए 48 घंटे की कूलिंग-ऑफ अवधि अनिवार्य है, जिससे उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अवसर मिलता है।

RBI के 2026 के डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देशों का एक मुख्य सिद्धांत बढ़ी हुई डेटा गोपनीयता है। कोई भी व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने से पहले उधारकर्ताओं को स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी, जिससे उनकी जानकारी पर पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।

RBI के 2026 के दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य है कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स (LSPs) को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) नियुक्त करना होगा जो नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हो। इसलिए, CCO की नियुक्ति एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिससे विकल्प B गलत हो जाता है।

एक सफल 'मेक इन इंडिया' पहल से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होने, भारतीय वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

'मेक इन इंडिया' 27 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च रोजगार क्षमता वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है।

'मेक इन इंडिया' पहल का उद्देश्य कंपनियों को अपने उत्पादों का भारत में विनिर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना और विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे भारत को एक वैश्विक विनिर्माण और डिजाइन केंद्र में बदला जा सके।

जब RBI रेपो दर को बनाए रखता है, तो यह वाणिज्यिक बैंकों के लिए धन की लागत में स्थिरता का संकेत देता है, जिससे बदले में उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उधार दरों में स्थिरता या मामूली बदलाव आता है।

रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यह अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक प्रमुख उपकरण है।

RBI का प्राथमिक जनादेश विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। आर्थिक विकास के दौरान रेपो दर को बनाए रखना अक्सर संभावित मुद्रास्फीति दबावों को प्रबंधित करने के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण को इंगित करता है, बिना चल रही विकास गति को बाधित किए।

मजबूत घरेलू खपत, निजी और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, और एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण महत्वपूर्ण कारक हैं जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि पूर्वानुमान में ऊपर की ओर संशोधन का कारण बन सकते हैं।