UPSC अर्थव्यवस्था MCQs: RBI दर, GDP, विनिर्माण - अभ्यास प्रश्न

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) आरबीआई का एक वैधानिक निकाय है जिसे मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो दर) तय करने का काम सौंपा गया है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक जनादेश विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए मुद्रास्फीति नियंत्रण महत्वपूर्ण है।

मौद्रिक नीति में 'यथास्थिति' बनाए रखने का अर्थ है कि केंद्रीय बैंक मौजूदा नीतिगत दरों, जैसे रेपो दर, को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लेता है।

बढ़ा हुआ घरेलू उपभोग और निजी निवेश मजबूत घरेलू मांग के प्रत्यक्ष घटक और मजबूत संकेतक हैं, जो अर्थव्यवस्था के भीतर विश्वास और खर्च का संकेत देते हैं।

मजबूत घरेलू मांग मुख्य रूप से किसी देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को संदर्भित करती है, जो बड़े पैमाने पर निजी उपभोग (घरेलू खर्च) और सरकारी खर्च (सार्वजनिक उपभोग और निवेश) द्वारा संचालित होती है।

विषय स्पष्ट रूप से 'मजबूत घरेलू मांग' को भारत की मजबूत जीडीपी वृद्धि में योगदान देने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में बताता है। घरेलू मांग में निजी उपभोग और निवेश शामिल हैं।

भारतीय वस्तुओं की वैश्विक मांग में वृद्धि, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और अनुकूल व्यापार समझौते निर्यात अपेक्षाओं से अधिक होने में योगदान कर सकते हैं।

अपेक्षा से अधिक निर्यात से विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, और व्यापार संतुलन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

अप्रैल 2026 में भारत के माल निर्यात ने अनुमानित स्तरों को पार कर लिया, जो वैश्विक व्यापार क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है।

विनिर्माण, सेवाएँ (आईटी और वित्त सहित), और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र आमतौर पर अपने विकास की संभावनाओं और आर्थिक विकास में योगदान के कारण महत्वपूर्ण FDI को आकर्षित करते हैं।