बैंकिंग और वित्त MCQs - 30 अक्टूबर 2026

RBI ने NBFCs को चार स्तरों में वर्गीकृत किया है: बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, और NBFC-सिस्टेमिकली इम्पोर्टेन्ट (NBFC-SI)। अपर लेयर में उच्च प्रणालीगत महत्ता वाले NBFCs शामिल हैं।

NBFC नियामक ढांचे को मजबूत करने का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, प्रणालीगत जोखिमों का प्रबंधन करना और ग्राहकों तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

नए डिजिटल ऋण दिशानिर्देश ऋण बंद होने से पहले एक विशिष्ट कूलिंग-ऑफ अवधि अनिवार्य नहीं करते हैं। हालांकि, वे ऋण जीवनचक्र के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रथाओं पर जोर देते हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, डिजिटल लेंडिंग ऐप को उधारकर्ता द्वारा ऋण के लिए सहमत होने से पहले ऋण से जुड़े सभी-समावेशी वार्षिक प्रतिशत दर (APR) और सभी शुल्क और प्रभार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने होंगे।

नए डिजिटल ऋण दिशानिर्देश मुख्य रूप से बैंकों और एनबीएफसी (भारतीय रिजर्व बैंक लाइसेंस वाली कंपनियों सहित) को डिजिटल ऋण गतिविधियों को करने की अनुमति देते हैं। फिनटेक कंपनियां उनके साथ साझेदारी कर सकती हैं लेकिन लाइसेंस के बिना सीधे ऋण नहीं दे सकतीं।

आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। रेपो दर को 6.5% पर रखना इन उद्देश्यों के बीच संतुलन को दर्शाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) को आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को लक्षित स्तर पर बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करने का अधिकार है।

अक्टूबर 2026 में, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

PMJDY खाते विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें एक RuPay डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा कवर और ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा (पात्रता मानदंड और खाते के संतोषजनक संचालन के अधीन) शामिल है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत में डिजिटल भुगतानों में क्रांति ला दी है, इसकी उपयोग में आसानी, अंतर-संचालनीयता और वास्तविक समय की प्रकृति के कारण, छोटे लेनदेन को भी डिजिटल रूप से सक्षम करके वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।