RBI और बैंकिंग MCQ - अगस्त 2026

अगस्त 2026 तक, इस सटीक अवधि के लिए नीतिगत दर डेटा प्रशिक्षण सेट में उपलब्ध नहीं है।

दिशानिर्देश e₹ पायलट में भाग लेने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए विश्वास और सुरक्षा बनाने हेतु मजबूत डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

विस्तार का उद्देश्य e₹ प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना और उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों के व्यापक स्पेक्ट्रम में इसके संभावित उपयोग के मामलों का पता लगाना है।

RBI ने शुरुआती प्रतिभागियों से आगे बढ़ते हुए खुदरा उपयोगकर्ताओं और गैर-वित्तीय व्यवसायों को शामिल करने के लिए e₹ पायलट कार्यक्रम का विस्तार किया है।

FY27 की दूसरी तिमाही की मौद्रिक नीति समीक्षा में, RBI ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.2% रहने का अनुमान लगाया है।

RBI का जनादेश, जैसा कि लगातार कहा गया है, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने FY27 की दूसरी तिमाही के लिए अपनी नवीनतम समीक्षा में रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखा है।

वाणिज्यिक बैंक के धन के विपरीत, ई-रुपया भौतिक मुद्रा के समान केंद्रीय बैंक की सीधी देयता है। हालांकि यह कुछ हद तक गोपनीयता प्रदान करता है, यह भौतिक नकदी की तरह पूरी तरह से गुमनाम नहीं है, और यह आमतौर पर ब्याज-युक्त नहीं होता है। इसे सट्टा व्यापार के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है।

ई-रुपया पायलट मुख्य रूप से दो श्रेणियों के लिए आयोजित किया जा रहा है: सामान्य जनता के उपयोग के लिए e₹-R (खुदरा) और अंतरबैंक निपटान तथा अन्य थोक लेनदेन के लिए e₹-W (थोक)।

ई-रुपया भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कानूनी निविदा का एक डिजिटल रूप है। यह निजी क्रिप्टोकरेंसी से अलग है।