RBI और बैंकिंग MCQ - अगस्त 2026

आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7.2% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है।

2026 की रिपोर्ट विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए एक तटस्थ रुख पर जोर देती है।

आरबीआई ने 3 दिनों की कूलिंग-ऑफ अवधि अनिवार्य की है जिसके दौरान उधारकर्ता बिना किसी दंड के डिजिटल ऋण से बाहर निकल सकते हैं।

विनियमित संस्था (आरई) उनके द्वारा नियुक्त ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) के आचरण के लिए जवाबदेह है।

आरबीआई का आदेश है कि सभी ऋण वितरण और पुनर्भुगतान केवल उधारकर्ता और विनियमित संस्था के बैंक खातों के बीच ही निष्पादित किए जाने चाहिए, जो पास-थ्रू खातों को प्रतिबंधित करता है।

डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के संबंध में अगस्त 2026 के लिए विशिष्ट नियामक अपडेट प्रशिक्षण सेट में उपलब्ध नहीं हैं।

डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के संबंध में अगस्त 2026 के लिए विशिष्ट नियामक अपडेट प्रशिक्षण सेट में उपलब्ध नहीं हैं।

डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के संबंध में अगस्त 2026 के लिए विशिष्ट नियामक अपडेट प्रशिक्षण सेट में उपलब्ध नहीं हैं।

अगस्त 2026 तक, इस सटीक अवधि के लिए नीतिगत दर डेटा प्रशिक्षण सेट में उपलब्ध नहीं है।

अगस्त 2026 तक, इस सटीक अवधि के लिए नीतिगत दर डेटा प्रशिक्षण सेट में उपलब्ध नहीं है।