RBI और बैंकिंग MCQ - जुलाई 2026 करेंट अफेयर्स

21.

पारदर्शिता और सीधी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म के लिए आरबीआई द्वारा पेश किया गया एक प्रमुख मानदंड निम्नलिखित में से कौन सा है?

A ऋण का संवितरण और पुनर्भुगतान केवल उधारकर्ता और विनियमित इकाई (RE) के बीच सीधे किया जाना चाहिए।

B ऋण सेवा प्रदाताओं (LSPs) को विनियमित संस्थाओं की ओर से ऋण वितरित करने की अनुमति है।

C उधारकर्ता अपनी सेवाओं के लिए सीधे ऋण सेवा प्रदाताओं को शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

D डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म छोटे मूल्य के ऋणों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (KFS) प्रदान करने से मुक्त हैं।

22.

RBI के विस्तारित डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों ने आउटसोर्सिंग के लिए सख्त मानदंड पेश किए हैं। डिजिटल ऋण गतिविधियों को आउटसोर्स करते समय विनियमित संस्थाओं के लिए एक प्रमुख आवश्यकता क्या है?

A सभी डिजिटल ऋण गतिविधियों के लिए आउटसोर्सिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

B विनियमित इकाई को आउटसोर्स की गई गतिविधि पर पूर्ण नियंत्रण और निगरानी बनाए रखनी चाहिए।

C आउटसोर्सिंग समझौता मौखिक हो सकता है।

D तीसरे पक्ष के विक्रेता को एक बैंक होना चाहिए।

23.

विस्तारित डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के तहत, विनियमित इकाई (RE) के संबंध में 'डिजिटल लेंडिंग ऐप' (DLA) की क्या भूमिका है?

A DLA, RE की किसी भी निगरानी के बिना स्वतंत्र रूप से संचालित हो सकता है।

B DLA का स्वामित्व और संचालन विनियमित इकाई द्वारा किया जाना चाहिए।

C DLA को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि वह RE की ओर से कार्य कर रहा है।

D DLA सभी क्रेडिट जोखिम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।

24.

RBI के विस्तारित डिजिटल ऋण दिशानिर्देश, जो 2025 के अंत से प्रभावी हैं, का उद्देश्य ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सा इन दिशानिर्देशों के तहत एक प्रमुख प्रावधान नहीं है?

A उधारकर्ता को सभी शुल्कों और फीस का अनिवार्य अग्रिम प्रकटीकरण।

B उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में स्वचालित वृद्धि का निषेध।

C ऋण सेवा प्रदाताओं (LSPs) को अनिश्चित काल के लिए ग्राहक डेटा रखने की अनुमति देना।

D ऋण रद्दीकरण के लिए कूलिंग-ऑफ अवधि की आवश्यकता।

25.

FY27 के लिए RBI की मध्य-वर्षीय मौद्रिक नीति समीक्षा में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ उल्लिखित प्रमुख उद्देश्यों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है?

A राजकोषीय घाटे को आक्रामक रूप से कम करना।

B वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देना।

C विनिमय दरों को प्रबंधित करने के लिए पूंजी नियंत्रण लागू करना।

D बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना।

26.

FY27 की मध्य-वर्षीय मौद्रिक नीति समीक्षा में, RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। वर्तमान नीतिगत रेपो दर क्या है?

A 5.90%

B 6.15%

C 6.50%

D 6.75%

27.

FY27 के लिए RBI की मध्य-वर्षीय मौद्रिक नीति समीक्षा (अक्टूबर 2026 में जारी) के अनुसार, FY27 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है?

A 6.8%

B 7.0%

C 7.2%

D 7.5%

28.

2026 में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि के बावजूद, पूर्ण वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण बाधा है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है?

A सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की अत्यधिक उपलब्धता।

B कुछ जनसंख्या वर्गों के बीच डिजिटल साक्षरता और जागरूकता का निम्न स्तर।

C डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों पर अत्यधिक सरकारी विनियमन।

D डिजिटल सेवाओं के विस्तार में बैंकों की रुचि की कमी।

29.

2026 में वित्तीय समावेशन अभियान के हिस्से के रूप में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के लिए इस प्रवृत्ति का एक प्रमुख लाभ क्या है?

A नकद लेनदेन पर बढ़ी हुई निर्भरता, जिससे काला धन बढ़ेगा।

B वित्तीय प्रवाह की पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता में कमी।

C अधिक दक्षता, कम लेनदेन लागत, और आर्थिक गतिविधि की बेहतर निगरानी।

D दूरदराज की आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच।

30.

2026 में, भारत के वित्तीय समावेशन अभियान ने डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। सरकार या RBI द्वारा निम्नलिखित में से किस पहल ने इस प्रवृत्ति के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है?

A उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की शुरुआत।

B जन धन योजना, यूपीआई और आधार-सक्षम भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देना।

C ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध।

D सभी भौतिक बैंक शाखाओं को अनिवार्य रूप से बंद करना।