2026 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी अद्यतन डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के अनुसार, डिजिटल ऋण देने वाले संस्थाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है?
A सभी डिजिटल ऋण गतिविधियों के लिए RBI से एक विशिष्ट लाइसेंस प्राप्त करना।
B यह सुनिश्चित करना कि सभी ऋण वितरण और पुनर्भुगतान केवल डिजिटल ऋण देने वाली इकाई और उधारकर्ता के बैंक खातों के माध्यम से निष्पादित किए जाएं।
C कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) नियुक्त करना।
D ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उधारकर्ता को एक स्पष्ट और व्यापक मुख्य तथ्य विवरण (KFS) प्रदान करना।
उत्तर: A
2026 में RBI के दिशानिर्देशों में सभी डिजिटल ऋण गतिविधियों के लिए एक विशिष्ट लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। इसके बजाय, वे मौजूदा संस्थाओं को विनियमित करने और पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विकल्प B, C, और D वास्तव में नए ढांचे के तहत प्रमुख आवश्यकताएं हैं।
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जब वित्त मंत्रालय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन करता है, तो इसका उद्देश्य बचतकर्ताओं के हितों को सरकार की उधार लागत के साथ संतुलित करना होता है। 2026 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) के लिए, यदि सरकार राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) जैसी योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि करने का निर्णय लेती है, तो इसका संभावित निहितार्थ क्या हो सकता है?
A सरकार के लिए उधार लागत में वृद्धि।
B बैंकों द्वारा दी जाने वाली सावधि जमाओं की कम आकर्षकता।
C इन योजनाओं में निवेशकों के लिए उच्च रिटर्न।
D उपरोक्त सभी
उत्तर: D
NSC जैसी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि से निवेशकों के लिए उच्च रिटर्न मिलता है, इन योजनाओं को बैंक FD की तुलना में अधिक आकर्षक बनाता है, और परिणामस्वरूप सरकार की उधार लागत बढ़ जाती है क्योंकि उसे जुटाई गई धनराशि पर अधिक ब्याज देना पड़ता है।
23.
वित्त मंत्रालय हर तिमाही लघु बचत योजनाओं के लिए संशोधित ब्याज दरों की घोषणा करता है। 2026 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून 2026) के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा इन संशोधनों को प्रभावित करने वाला एक संभावित कारक है?
A भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन।
B वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें।
C प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दर के रुझान और घरेलू बॉन्ड यील्ड।
D भारत के लिए मानसून का पूर्वानुमान।
उत्तर: C
लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर के संशोधन मुख्य रूप से व्यापक बाजार में ब्याज दरों की चाल से प्रभावित होते हैं, जिसमें घरेलू बॉन्ड यील्ड और प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दर के रुझान शामिल हैं, ताकि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके।
24.
2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में, वित्त मंत्रालय ने विभिन्न लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन किया। निम्नलिखित में से किस योजना की ब्याज दर आमतौर पर सरकार द्वारा त्रैमासिक आधार पर संशोधित की जाती है?
A लोक भविष्य निधि (PPF)
B राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)
C डाकघर मासिक आय योजना (POMIS)
D उपरोक्त सभी
उत्तर: D
PPF, NSC और POMIS सहित अधिकांश लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को प्रचलित बाजार स्थितियों और ब्याज दर के रुझानों के साथ संरेखित करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर संशोधित किया जाता है।
25.
डिजिटल ऋण पर RBI के 2024 के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋण समझौते के निष्पादित होने से पहले उधारकर्ता को कौन सी विशिष्ट जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए?
A उधारकर्ता के क्रेडिट स्कोर का इतिहास।
B सभी शुल्क और प्रभार सहित ऋण की कुल लागत।
C ऋण प्रसंस्करण में शामिल सभी कर्मचारियों के नाम।
D उधारकर्ता की अनुमानित भविष्य की आय।
उत्तर: B
RBI के 2024 के दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य है कि ऋण की कुल लागत, जिसमें सभी शुल्क, प्रभार और ब्याज दर (APR के रूप में व्यक्त) शामिल हैं, को ऋण के लिए सहमत होने से पहले उधारकर्ता को स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाना चाहिए।
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डिजिटल ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का अद्यतन ढांचा, जो 2024 से प्रभावी है, का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और उधारकर्ताओं की रक्षा करना है। इन दिशानिर्देशों का एक प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
A अनियंत्रित ऋण प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।
B डिजिटल ऋणों की उचित और पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना।
C उपलब्ध डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की संख्या कम करना।
D ऋणदाताओं को अत्यधिक ब्याज दरें वसूलने की अनुमति देना।
उत्तर: B
RBI के 2024 के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों का एक प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल ऋणों का मूल्य उचित और पारदर्शी रूप से निर्धारित किया जाए, जिससे शिकारी ऋण प्रथाओं को रोका जा सके और उपभोक्ताओं को छिपे हुए शुल्कों से बचाया जा सके।
27.
डिजिटल ऋण पारदर्शिता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2024 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLAs) के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य नहीं है?
A the borrowers को ऋण की all-in-cost का खुलासा।
B एक नामित मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की नियुक्ति।
C वार्षिक प्रतिशत दर (APR) का अनिवार्य अग्रिम प्रकटीकरण।
D स्पष्ट सहमति के बिना स्वचालित क्रेडिट सीमा वृद्धि का निषेध।
उत्तर: B
डिजिटल ऋण के लिए RBI के 2024 के दिशानिर्देशों ने पारदर्शिता और उधारकर्ता संरक्षण पर जोर दिया। जबकि all-in-cost और APR के खुलासे, और स्वचालित क्रेडिट सीमा वृद्धि के निषेध को अनिवार्य किया गया था, एक नामित मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की नियुक्ति डिजिटल ऋण में शामिल संस्थाओं के लिए एक आवश्यकता थी, न कि विशेष रूप से प्रत्येक DLA के लिए एक जनादेश।
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भारत में वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल बैंकिंग पहलों को लागू करने में एक प्रमुख चुनौती अक्सर इससे संबंधित होती है:
A RBI द्वारा अत्यधिक विनियमन
B ग्रामीण क्षेत्रों में कम इंटरनेट पैठ और डिजिटल साक्षरता
C उन्नत बैंकिंग सॉफ्टवेयर की उच्च लागत
D वाणिज्यिक बैंकों की ओर से रुचि की कमी
उत्तर: B
प्रगति के बावजूद, ग्रामीण आबादी के महत्वपूर्ण हिस्से अभी भी इंटरनेट पहुंच और डिजिटल प्लेटफार्मों को समझने में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, जो डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी ढंग से अपनाने में महत्वपूर्ण बाधाएं हैं।
29.
वित्तीय समावेशन पर केंद्रित एक नई डिजिटल बैंकिंग पहल का सबसे संभावित आधार निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक होगी?
A सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन
B व्यक्तिगत निवेश सलाह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
C आभासी बैंकिंग अनुभवों के लिए वर्चुअल रियलिटी
D जटिल वित्तीय मॉडलिंग के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग
उत्तर: A
ब्लॉकचेन तकनीक सुरक्षित, पारदर्शी और लागत प्रभावी लेनदेन की क्षमता प्रदान करती है, जो व्यापक आबादी तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर सीमित पारंपरिक बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में।
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भारत सरकार ने 2026 में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई डिजिटल बैंकिंग पहल शुरू की। ऐसी पहल का एक संभावित प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
A भौतिक बैंक शाखाओं की संख्या कम करना
B बिना बैंक वाले और कम बैंक वाले आबादी को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना
C निजी क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाना
D पारंपरिक बैंकिंग विधियों के उपयोग को बढ़ावा देना
उत्तर: B
डिजिटल बैंकिंग पहल दूरदराज और कम सेवा वाले आबादी तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें बचत, ऋण और बीमा जैसी आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
