बैंकिंग और वित्त पर एमसीक्यू: आरबीआई, डिजिटल ऋण, वित्तीय समावेशन

एनएसएफआई का लक्ष्य सभी नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, पेंशन और ऋण सहित औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक समय पर और किफायती तरीके से पहुंच प्रदान करना है।

भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना आरबीआई द्वारा टियर-3 से टियर-6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल मोड) की तैनाती को सब्सिडी देने के लिए शुरू की गई थी।

प्राथमिक उद्देश्य 'वन नेशन वन लोकपाल' दृष्टिकोण प्रदान करके ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करना है, जिससे उनके लिए शिकायत दर्ज करना आसान हो जाए।

एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक, ₹50 करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्ति वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागी शामिल हैं।

आरबीआई ने मौजूदा तीन लोकपाल योजनाओं (बैंकिंग लोकपाल योजना, एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना) को एक ही योजना में एकीकृत करते हुए एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 शुरू की।

यह ढांचा सख्त समय-सीमा और समाधान प्रक्रियाओं को अनिवार्य करके तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के एवरग्रीनिंग को रोकने का लक्ष्य रखता है, न कि इसे प्रोत्साहित करने का। एवरग्रीनिंग एक ऐसी प्रथा है जहां बैंक डिफ़ॉल्ट करने वाले उधारकर्ता को अतिरिक्त ऋण देकर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति की वास्तविक स्थिति को छिपाने की कोशिश करते हैं।

ढांचा यह अनिवार्य करता है कि ऋणदाताओं को डिफ़ॉल्ट के 30 दिनों के भीतर उधारकर्ता खाते की समीक्षा करनी चाहिए। इस 30-दिवसीय अवधि को 'समीक्षा अवधि' के रूप में जाना जाता है।

नए ढांचे का उद्देश्य तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समाधान के लिए एक व्यापक और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करना है, जो पिछले अलग-अलग दिशानिर्देशों की जगह लेता है।

यह ढांचा आरबीआई की विनियमित संस्थाओं (REs) (बैंकों और NBFCs) पर लागू होता है और उनके द्वारा नियुक्त ऋण सेवा प्रदाताओं (LSPs) को भी कवर करता है, जिससे दोनों जवाबदेह बनते हैं।

उन्नत ढांचे का एक प्रमुख प्रावधान यह है कि ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान सीधे विनियमित इकाई (RE) और उधारकर्ता के बैंक खाते के बीच निष्पादित किया जाना चाहिए, जिसमें ऋण सेवा प्रदाता (LSP) के माध्यम से कोई पास-थ्रू न हो।