आरबीआई डिजिटल रुपया और ULI एकीकरण पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी

RBI का ध्यान भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम (UPI) को सिंगापुर, यूएई और मॉरीशस जैसे अन्य देशों की प्रणालियों के साथ जोड़कर UPI और RuPay कार्ड के वैश्विक विस्तार पर था।

RBI ने प्रोग्रामेबिलिटी और ऑफलाइन भुगतान जैसी सुविधाओं को पेश करके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या ई-रुपये के पायलट विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया।

बैंकिंग प्रणाली का GNPA अनुपात मार्च 2024 के अंत तक गिरकर 2.8% के बहु-वर्षीय निचले स्तर पर आ गया, जो बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता को दर्शाता है।

RBI ने बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को पिछले वर्ष के 6.00% से बढ़ाकर 6.50% करने और बनाए रखने का निर्णय लिया।

RBI बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,10,874 करोड़ के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी।

RBI की वित्त वर्ष 24 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में 8.2% की मजबूत दर से बढ़ी, जो पिछले वर्ष के 7.0% से अधिक है।

यह ढांचा सभी विनियमित संस्थाओं (REs) जैसे वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और NBFC पर लागू होता है जो डिजिटल ऋण में संलग्न हैं।

KFS एक मानकीकृत दस्तावेज है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता को वार्षिक प्रतिशत दर (APR) सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।

RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी ऋण पुनर्भुगतान सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते और विनियमित इकाई (बैंक/NBFC) के खाते के बीच होने चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।